वि.सं. २०८२ भदौको सैन्य रणनीति र वर्तमान बालेन शाह सरकारको भूराजनीतिक संकट: एक विश्लेषण

वि.सं. २०८२ भदौको सैन्य रणनीति र वर्तमान बालेन शाह सरकारको भूराजनीतिक संकट: एक विश्लेषण

१. पृष्ठभूमि: भदौ २३ र २४ को 'अण्डरकभर' अपरेशन र राजनीतिक शून्यता

वि.सं. २०८२ को भदौ महिना नेपालको आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा तरल र संकटपूर्ण समय बन्न पुग्यो। भदौ २३ र २४ गते देशको राजनीतिक वृत्तमा एउटा अप्रत्याशित मोड आयो, जब बहालवाला राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री सहित प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू अचानक नेपाली सेनाको उच्च सुरक्षा घेराभित्र 'अण्डरकभर' (कडा निगरानी र अज्ञात स्थलको सुरक्षा) मा परे। बाहिर देशमा राजनीतिक संकट र सुरक्षा थ्रेट भनिए पनि, भदौ २३ र २४ को यो सैन्य कदमले देशको प्रशासनिक कमाण्डलाई अप्रत्यक्ष रूपमा सेनाको हातमा पुर्‍याइदियो।

२. भू-राजनीतिक दाउपेच: अमेरिकी सेना, युरेनियम र राजतन्त्रको 'बार्गेनिङ'

भदौ २३ र २४ को यो रणनीतिक शून्यताकै बीच नेपालमा एउटा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र सक्रिय भयो। विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालको यो अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै पर्दापछाडिबाट एउटा गम्भीर प्रस्ताव अघि सारेको चर्चा सुरक्षा र कूटनीतिक वृत्तमा फैलियो:

युरेनियम र सैन्य अखडाको सर्त: 

अमेरिकाले नेपालमा पुनः राजतन्त्र स्थापना गर्न वा राजालाई शक्तिमा ल्याउन पूर्ण समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनायो। तर, त्यसको बदलामा नेपालको मुस्ताङ लगायतका क्षेत्रमा रहेको बहुमूल्य युरेनियम खानीमा अमेरिकी पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने र नेपालका ४/५ वटा रणनीतिक र संवेदनशील स्थानमा अमेरिकी सेनालाई बस्न दिनुपर्ने (Military Base) सर्त राख्यो।

३. पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको अडान र राजनीतिक सहमतिको असफलता

यो प्रस्ताव पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसमक्ष पुग्दा उनले देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई दाउमा राखेर विदेशीको बुइ चढेर शक्तिमा आउन ठाडै अस्वीकार गरे।

"विदेशी सेनालाई देशभित्र सैन्य अखडा राख्न दिएर र देशको प्राकृतिक स्रोत विदेशीलाई सुम्पेर आउने राजतन्त्र देश र जनताको हितमा हुँदैन।"  तत्कालीन रणनीतिक वृत्तको विश्लेषण

ज्ञानेन्द्रले अमेरिकी प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै बरु देशका राजनीतिक दलहरूसँगै 'राजनीतिक सहमति' गरेर अघि बढ्ने इच्छा देखाए। तर, भदौको त्यो कडा सैन्य निगरानी र दलहरूबीचको तीव्र अविश्वासका कारण कुनै पनि राजनीतिक सहमति बन्न सकेन। राजनीतिक सहमति नभएपछि ज्ञानेन्द्रले देशलाई थप संकटमा नधकेल्न भन्दै आफू पछि हट्ने निर्णय गरे।

४. नागरिक प्रधानमन्त्रीको कार्ड र 'सैनिक शासन' को असफल प्रयास

दलहरूसँगको राजनीतिक सहमति पनि असफल भएपछि र ज्ञानेन्द्र पनि पछि हटेपछि, अर्को वैकल्पिक योजना (Plan B) अघि सारियो। जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आँखा छल्नका लागि एक 'नागरिक प्रधानमन्त्री' (Civilian Face) अगाडि सार्ने र ब्याकइन्डबाट सेनाले पूर्ण रूपमा 'सैनिक शासन' लागू गर्ने गृहकार्य भयो। तर, नेपालको भू-राजनीतिक जटिलता र जनतामा आउन सक्ने सम्भावित विद्रोहका कारण यो सैन्य रणनीतिको मोडेल पनि कार्यान्वयन हुन सकेन।

५. राष्ट्र संघ (UN) को विदेशी सेनाको प्रस्ताव र सेनाको प्रतिवाद

यसै बीच, नेपाल पूर्ण रूपमा असफल राज्य (Failed State) बन्न लागेको भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) मार्फत नेपालमा विदेशी सेना वा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति फौज पठाउने खेल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै सुरु भयो। यस कदमलाई नेपालको सैनिक संगठनले आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र आफ्नै सैन्य अस्तित्वमाथिको सिधा प्रहार ठहर गर्‍यो। सेनाले कुनै पनि हालतमा विदेशी सेनालाई नेपालको माटोमा टेक्न नदिने दृढ अडान लियो र आन्तरिक परिस्थिति आफैं सम्हाल्ने निर्णय गर्‍यो।

६. फागुन २१ को निर्वाचन र सुरक्षा निकायको तत्कालीन अवस्था

भदौ २३ र २४ को यो गम्भीर रणनीतिक खिचातानी र छिमेकीहरूको दबाबका बीच, देशलाई निकास दिन भन्दै अन्ततः २०८२ साल फागुन २१ गते सेनाकै प्रत्यक्ष सुरक्षा र जिम्मेवारीमा आम निर्वाचन सम्पन्न गरियो। यस निर्वाचनको समयमा नेपालको सुरक्षा निकायहरूको अवस्था निकै जटिल थियो।

सुरक्षा निकाय वि.सं. २०८२ फागुनको अवस्था र मनोबल 

नेपाली सेना विदेशी हस्तक्षेप असफल पार्दै, रणनीतिको केन्द्रमा रही आफ्नै जिम्मेवारीमा निर्वाचन गराउन सफल। |

नेपाल प्रहरी राजनीतिक नेतृत्वको अन्योल, साधन-स्रोतको अभाव र सैन्य छायामा परेका कारण प्रहरी संगठनको मनोबल निकै गिरेको अवस्था थियो। 

७. वर्तमान बालेन शाह सरकार: दुई तिहाईको भ्रम र भित्री कमजोरी

भदौको सैन्य संकट र फागुन २१ को निर्वाचनको जगमा वर्तमान समयमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। झट्ट हेर्दा यो सरकार जनमत र गणितका हिसाबले दुई तिहाईको बलियो सरकार जस्तो देखिन्छ, तर यसको भित्री जग निकै कमजोर र चुनौतीपूर्ण रहेको विश्लेषण कूटनीतिक वृत्तमा गरिन्छ।

अमेरिकी प्रेसरको चक्रव्यूह: भदौ २३/२४ को घटनाक्रमदेखि नै जोडिएको युरेनियम खानी र सैन्य रणनीतिक स्वार्थका कारण वर्तमान बालेन शाहको सरकारमाथि अमेरिकी दबाब (American Pressure) निकै बढेको छ। राष्ट्रियताको जगमा आएका बालेन शाहका लागि यो बाह्य रणनीतिक प्रेसर झेल्न र सन्तुलन मिलाउन फलामको च्युरा चपाउनु सरह भइरहेको छ।

८. भूराजनीतिक खेल: रवि लामिछानेलाई रातो कार्पेट र बालेनको भारत भ्रमण रोक

यसै बीच, नेपालको भूराजनीतिमा दुईवटा घटनाक्रमलाई अत्यन्तै अर्थपूर्ण ढंगले हेरिएको छ।

रवि लामिछानेलाई रातो कार्पेट: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेको हालैको भारत भ्रमण र त्यहाँ उनलाई दिइएको 'रेड कार्पेट' (रातो कार्पेट) स्वागतलाई कूटनीतिक विश्लेषकहरूले सामान्य रूपमा लिएका छैनन्। बालेन शाह सरकारको विकल्प वा भविष्यको नयाँ राजनीतिक सन्तुलनका लागि दिल्लीले लामिछानेलाई महत्त्व दिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नहुनु: प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमण हालसम्म नहुनुको पछाडि नेपाल-भारत सीमा विवाद (कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्ता) मुख्य कारण रहेको बुझिएको छ। सीमा विवाद सुल्झाउने ठोस खाका नबनेसम्म भारत भ्रमणमा नजाने बालेनको अडान र भारतीय पक्षको अनिच्छा दुवै यसमा अर्थपूर्ण मानिएका छन्।

९. चीन र भारतको अलमल

भदौको सैन्य तरलतादेखि वर्तमान बालेन शाहको सरकार बन्दासम्म नेपालका दुई ठूला छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारत अझै पनि पूर्ण रूपमा रणनीति स्पष्ट गर्न नसकी अलमल (Confusion) मा परेका देखिन्छन्:

भारत: नेपालमा पश्चिमा (अमेरिकी) प्रभाव बढेकोमा सशंकित छ, त्यसैले उनीहरूले कहिले रास्वपाका नेताहरू त कहिले अन्य शक्तिहरूलाई कार्डका रूपमा प्रयोग गर्दै सन्तुलन खोजिरहेका छन्।

चीन: नेपालमा अमेरिकी सेनाको सम्भावित उपस्थितिलाई लिएर तिब्बत सुरक्षाको कारण अत्यन्तै आक्रामक र सशंकित छ, तर बालेन शाहको प्रखर राष्ट्रवादितालाई कसरी डिल गर्ने भन्नेमा चिनियाँ कूटनीति पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छ।

निष्कर्ष

वि.सं. २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको सैन्य एवं गुप्त रणनीतिक पृष्ठभूमिबाट गुज्रिँदै वर्तमान बालेन शाहको सरकारसम्म आइपुग्दा नेपाल पूर्ण रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय भू-राजनीतिको चेस बोर्ड (चेस खेलको मैदान) बनेको छ। दुई तिहाईको बलियो जनमत भए तापनि बाह्य शक्तिको सैन्य चासो, युरेनियमको लोभ र छिमेकीहरूको अविश्वासका कारण बालेन सरकार भित्रभित्रै निकै कमजोर अवस्थामा छ। रवि लामिछानेलाई दिल्लीमा मिलेको रातो कार्पेट र बालेन शाहको सीमा विवादका कारण रोकिएको भारत भ्रमणले आगामी दिनमा नेपालको राजनीति कुन दिशामा मोडिनेछ भन्ने कुरको गम्भीर संकेत गर्दछ।

नेपालको यो ऐतिहासिक राजनीतिक संक्रमण र चुनावी परिणामबारे थप बुझ्न- "नेपाल निर्वाचन २०२६ र राजनीतिक फेरबदल" भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, जसले यो नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको उदय र भूराजनीतिक जटिलताको परिवेशलाई बुझ्न मद्दत गर्दछ।